Forgery of record of Court or of public register, etc.
Full Text
Whoever forges a document or an electronic record, purporting to be a record or proceeding of or in a Court or an identity document issued by Government including voter identity card or Aadhaar Card, or a register of birth, marriage or burial, or a register kept by a public servant as such, or a certificate or document purporting to be made by a public servant in his official capacity, or an authority to institute or defend a suit, or to take any proceedings therein, or to confess judgment, or a power of attorney, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Explanation.—For the purposes of this section, "register" includes any list, data or record of any entries maintained in the electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000.
Plain English Summary
Punishes forging court records, government-issued identity documents (like Aadhaar Card or Voter ID), public registers, or public servant certificates with up to 7 years imprisonment and a fine.
Key Legal Elements
- Forging court records or proceedings
- Forging government-issued identity documents (specifically including Aadhaar Cards and Voter Identity Cards)
- Forging public registers (birth, marriage, burial, or registers kept by a public servant)
- Forging official certificates, power of attorney, or authority to sue/defend
- Explanation extending the definition of 'register' to include electronic lists, data, and record entries under the IT Act, 2000
Punishment
Imprisonment up to 7 years and fine
Practical Note
CRITICAL COMPARISON: BNS Section 337 corresponds directly to Section 466 of the IPC (forgery of record of Court/public register). However, the BNS introduces a crucial modern update by explicitly covering 'identity document issued by Government including voter identity card or Aadhaar Card' in its main body, reflecting modern identity documents. The maximum punishment remains identical at 7 years imprisonment and a fine.
हिंदी पाठ
जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना करेगा, जो न्यायालय का या न्यायालय में का कोई अभिलेख या कार्यवाही, या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या किसी लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के रूप में रखा गया कोई रजिस्टर, या कोई ऐसा प्रमाणपत्र या दस्तावेज होना तात्पर्यित हो, जो किसी लोक सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया हो, या किसी वाद को संस्थित करने या उसकी प्रतिरक्षा करने या उसमें कोई कार्यवाही करने या निर्णय स्वीकार करने का कोई प्राधिकार, या मुख्तारनामा होना तात्पर्यित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्टर" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई प्रविष्टियों की कोई सूची, डेटा या अभिलेख भी शामिल है।