Trafficking of person
Full Text
143. Trafficking of person.—(1) Whoever, for the purpose of exploitation recruits, transports, harbours, transfers, or receives a person or persons, by—
(a) using threats; or
(b) using force, or any other form of coercion; or
(c) by abduction; or
(d) by practising fraud, or deception; or
(e) by abuse of power; or
(f) by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received,
commits the offence of trafficking.
Explanation 1.—The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, beggary or forced removal of organs.
Explanation 2.—The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking.
(2) Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
(3) Where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(4) Where the offence involves the trafficking of a child, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(5) Where the offence involves the trafficking of more than one child, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(6) If a person is convicted of the offence of trafficking of a child on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.
(7) When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.
Plain English Summary
Defines the offence of trafficking for exploitation (physical, sexual, slavery, servitude, begging, organ removal) and prescribes severe punishments, including life imprisonment for trafficking multiple children, repeat offences against children, or involvement of public servants/police.
Key Legal Elements
- Recruiting, transporting, harbouring, transferring, or receiving a person(s) for exploitation.
- Means used: threats, force/coercion, abduction, fraud/deception, abuse of power, or inducement (payments/benefits).
- Exploitation includes physical/sexual exploitation, slavery/similar practices, servitude, begging, or forced organ removal.
- Consent of the victim is completely immaterial.
- Enhanced punishments for multiple victims, children, repeat offenses, or involvement of public servants/police officers.
Punishment
General: Rigorous imprisonment 7-10 years, plus fine; Multiple persons/Child: 10 years to life, plus fine; Multiple children: 14 years to life, plus fine; Repeat child trafficking/Public servant/Police: Life imprisonment (natural life), plus fine
Practical Note
This section is equivalent to Section 370 of the Indian Penal Code (IPC). The primary amendment in the BNS is the gender-neutral terminology replacing "minor" with "child" (under 18 years of age) across all subsections. It provides robust protection against human trafficking, making the victim's consent legally irrelevant.
हिंदी पाठ
143. व्यक्ति का दुर्व्यापार.—(1) जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को—
(क) धमकी का प्रयोग करके; या
(ख) बल का प्रयोग करके, या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न द्वारा; या
(ग) व्यपहरण द्वारा; या
(घ) कपट का प्रयोग करके, या प्रवंचना द्वारा; या
(ङ) प्राधिकार के दुरुपयोग द्वारा; या
(च) प्रलोभन द्वारा, जिसके अंतर्गत दुर्व्यापारित व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त करने के लिए संदाय या प्रसुविधाएं देना या प्राप्त करना भी है,
भर्ती करेगा, परिवहन करेगा, संश्रय देगा, स्थानांतरित करेगा या प्राप्त करेगा, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।
स्पष्टीकरण 1.—"शोषण" पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता या दासता जैसी प्रथाएं, दासत्व, भिक्षावृत्ति या जबरन अंग निकालना आता है।
स्पष्टीकरण 2.—दुर्व्यापार के अपराध का निर्धारण करने में पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक होगी।
(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
(3) जहां कि उस अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
(4) जहां कि उस अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
(5) जहां कि उस अपराध में एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
(6) यदि कोई व्यक्ति किसी बालक के दुर्व्यापार के अपराध के लिए एक से अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।
(7) जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, तब ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा।