Judgments, etc., other than those mentioned in sections 34, 35 and 36 when relevant
Full Text
Judgments or orders or decrees, other than those mentioned in sections 34, 35 and 36, are irrelevant, unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue, or is relevant under some other provision of this Adhiniyam.
Illustrations
- (a) A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libellous is true, and the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither. A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C.
- (b) A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards sues C for the cow, which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant.
- (c) A has obtained a decree for the possession of land against B. C, B's son, murders A in consequence. The existence of the judgment is relevant, as showing motive for a crime.
- (d) A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact in issue.
- (e) A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 6 as showing the motive for the fact in issue.
Plain English Summary
Judgments not falling under sections 34-36 are generally irrelevant unless they are a fact in issue or relevant under other provisions (like showing motive).
Key Legal Elements
- Judgments outside Sections 34-36 are generally irrelevant
- Relevant if judgment is a fact in issue
- Relevant if admissible under other provisions (e.g., motive)
- Illustrations clarify impact on third parties
Practical Note
This serves as a residual rule, emphasizing that judgments between parties usually do not affect third parties unless they provide context like motive or previous conviction.
हिंदी पाठ
धारा 34, 35 और 36 में वर्णित निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं, जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व स्वयं में विवाद्यक तथ्य न हो, या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन सुसंगत न हो।
दृष्टांत
- (क) क और ख एक मानहानि के लिए, जो उन दोनों पर आक्षेप करती है, ग पर अलग-अलग वाद लाते हैं। ग प्रत्येक मामले में कहता है कि मानहानिकारक होने का अभिकथित मामला सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि संभवतः वह प्रत्येक मामले में सत्य है, या किसी में नहीं। क, ग के विरुद्ध इस आधार पर नुकसानी की डिक्री प्राप्त करता है कि ग अपना औचित्य सिद्ध करने में विफल रहा। यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है।
- (ख) क, अपने यहाँ से गाय चुराने के लिए ख पर मुकदमा चलाता है। ख दोषसिद्ध किया जाता है। क तत्पश्चात् उस गाय के लिए ग पर वाद लाता है, जिसे ख ने दोषसिद्धि से पहले उसे बेच दिया था। क और ग के बीच, ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय विसंगत है।
- (ग) क ने ख के विरुद्ध भूमि पर कब्जे की डिक्री प्राप्त की है। ख का पुत्र ग, इसके परिणामस्वरूप क की हत्या कर देता है। निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है, क्योंकि यह अपराध का हेतु (motive) दर्शाता है।
- (घ) क पर चोरी का और चोरी के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने का आरोप है। पिछली दोषसिद्धि विवाद्यक तथ्य के रूप में सुसंगत है।
- (ङ) क पर ख की हत्या का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर मानहानि के लिए मुकदमा चलाया था और क को दोषसिद्ध और दंडित किया गया था, धारा 6 के अधीन विवाद्यक तथ्य के हेतु को दर्शाने के रूप में सुसंगत है।