Judge’s power to put questions or order production
Full Text
The Judge may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question:
Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Adhiniyam to be relevant, and duly proved:
Provided further that this section shall not authorise any Judge to compel any witness to answer any question, or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 127 to 136, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 151 or 152; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted.
Plain English Summary
Grants judges broad powers to question witnesses and order document production at any time to seek the truth, subject to legal relevance and evidentiary privilege.
Key Legal Elements
- Grants the trial judge extensive power to ask any question (in any form, at any time) or order production of any document/thing to discover relevant facts.
- Prohibits parties from objecting to the judge's questions or orders, or cross-examining witnesses on the judge's questions without court permission.
- Requires that the final judgment be based strictly on legally relevant and fully proved facts.
- Restricts the judge from violating privileges (Sections 127-136), asking improper character questions (Sections 151-152), or bypassing primary evidence requirements.
Practical Note
This is the most powerful provision in the hands of a trial judge. It transforms the judge from a passive referee into an active seeker of truth. If a judge puts a question to a witness or your client, you cannot object to it. However, notice the vital constitutional safeguards in the provisos: (1) the final judgment must only be based on legally relevant and proved facts—the judge cannot use irrelevant hearsay gathered through their questioning to decide the case, and (2) the judge cannot compel answers that violate standard privileges (like attorney-client under Section 129 or spousal privilege under Section 125). If a judge asks an improper question, politely point out the second proviso to protect your client's interests.
हिंदी पाठ
न्यायाधीश, सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उनका सबूत प्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी से या पक्षकारों से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह आवश्यक समझता है; और किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा; और न तो पक्षकार और न ही उनके प्रतिनिधि ऐसे किसी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने के हकदार होंगे, और न ही न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर में साक्षी द्वारा दिए गए उत्तर पर उसकी प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे:
परन्तु यह तब जब निर्णय इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए और सम्यक् रूप से साबित किए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए:
परन्तु यह और कि यह धारा किसी न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जिसका उत्तर देने या जिसे पेश करने से इनकार करने के लिए ऐसा साक्षी धारा 127 से 136 (दोनों सम्मिलित हैं) के अधीन हकदार होता, यदि वह प्रश्न विरोधी पक्षकार द्वारा पूछा गया होता या वह दस्तावेज उसके द्वारा मंगाया गया होता; और न ही न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसे धारा 151 या 152 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूछना अनुचित होता; और न ही वह किसी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य के बिना काम चलाएगा, सिवाय उन मामलों के जो इसमें पहले अपवादित किए गए हैं।