Judge to decide as to admissibility of evidence
Full Text
(1) When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and not otherwise.
(2) If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact, and the Court is satisfied with such undertaking.
(3) If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the Judge may, in his discretion, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact.
Illustrations:
(a) It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 26. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement, before evidence is given of the statement.
(b) It is proposed to prove, by a copy, the contents of a document said to be lost. The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy, before the copy is produced.
(c) A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The Court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified.
(d) It is proposed to prove a fact A which is said to have been the cause or effect of a fact in issue. There are several intermediate facts B, C and D which must be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The Court may either permit A to be proved before B, C or D is proved, or may require proof of B, C and D before permitting proof of A.
Plain English Summary
Empowers the Judge to decide the admissibility of any proposed evidence, requiring foundation facts to be proved first unless the court accepts a party's promise to prove them later.
Key Legal Elements
- Grants the trial judge sole authority to decide whether a proposed fact or piece of evidence is legally admissible and relevant.
- Prescribes the rule for conditional relevancy where proving fact A requires first proving a foundation fact B (e.g. proving a death before a dying declaration).
- Allows the judge discretion to permit a party to present evidence out of order upon an undertaking to prove the foundation fact later.
Practical Note
This is the most powerful procedural gatekeeping tool in the hands of a trial judge. When opposing counsel tries to introduce irrelevant or secondary evidence, advocates invoke this section to object. If you are introducing secondary evidence (like a photocopy), you must first prove the foundation fact (that the original is lost, as shown in Illustration b). However, if your witnesses are not immediately available, you can give a formal 'undertaking' to the court under sub-section (2) to prove the foundation fact later, allowing the trial to proceed smoothly.
हिंदी पाठ
(1) जब दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश उस साक्ष्य को देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि कथित तथ्य यदि साबित हो गया, तो वह किस प्रकार सुसंगत होगा; और यदि न्यायाधीश का विचार है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया, तो वह सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं।
(2) यदि वह तथ्य, जिसे साबित करने की प्रस्थापना की गई है, ऐसा तथ्य है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य है, तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य पहले साबित किया जाना चाहिए, इसके पहले कि प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिया जाए, जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने का वचन न दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए।
(3) यदि किसी कथित तथ्य की सुसंगतता किसी अन्य कथित तथ्य के पहले साबित किए जाने पर निर्भर करती है, तो न्यायाधीश अपने विवेक से या तो दूसरे तथ्य के साबित होने से पहले प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अनुमति दे सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने से पहले दूसरे तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।
दृष्टांत:
(क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह मर गया है, सुसंगत तथ्य के संबंध में किए गए किसी कथन को साबित करने की प्रस्थापना की जाती है, जो कथन धारा 26 के अधीन सुसंगत है। कथन का साक्ष्य दिए जाने से पहले, कथन को साबित करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह तथ्य कि वह व्यक्ति मर चुका है, साबित किया जाना चाहिए।
(ख) खोए हुए दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं को प्रतिलिपि द्वारा साबित करने की प्रस्थापना की जाती है। प्रतिलिपि पेश किए जाने से पहले, प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा यह तथ्य कि मूल खो गया है, साबित किया जाना चाहिए।
(ग) क पर चुराई हुई संपत्ति यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, प्राप्त करने का आरोप है। यह साबित करने की प्रस्थापना की जाती है कि उसने उस संपत्ति का कब्जा रखने से इंकार किया। इंकार की सुसंगतता संपत्ति की अनन्यता पर निर्भर करती है। न्यायालय अपने विवेक से या तो कब्जे से इंकार साबित किए जाने से पहले संपत्ति की पहचान किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, या संपत्ति की पहचान किए जाने से पहले कब्जे से इंकार साबित किए जाने की अनुमति दे सकेगा।
(घ) एक तथ्य 'क' साबित करने की प्रस्थापना की जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विवाद्यक तथ्य का कारण या प्रभाव है। कई मध्यवर्ती तथ्य 'ख', 'ग' और 'घ' हैं जिनका अस्तित्व में होना दिखाया जाना चाहिए, इससे पहले कि तथ्य 'क' को विवाद्यक तथ्य का कारण या प्रभाव माना जा सके। न्यायालय या तो 'ख', 'ग' या 'घ' के साबित होने से पहले 'क' को साबित करने की अनुमति दे सकेगा, या 'क' के साबित करने की अनुमति देने से पहले 'ख', 'ग' और 'घ' के सबूत की अपेक्षा कर सकेगा।