Suspension of execution of sentence of imprisonment

(1) When an offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of payment of the fine, and the fine is not paid forthwith, the Court may—

(a) order that the fine shall be payable either in full on or before a date not more than thirty days from the date of the order, or in two or three installments, of which the first shall be payable on or before a date not more than thirty days from the date of the order and the other or others at an interval or at intervals, as the case may be, of not more than thirty days;

(b) suspend the execution of the sentence of imprisonment and release the offender, on the execution by the offender of a bond or bail bond, as the Court thinks fit, conditioned for his appearance before the Court on the date or dates on or before which payment of the fine or the installments thereof, as the case may be, is to be made; and if the amount of the fine or of any installment, as the case may be, is not realised on or before the latest date on which it is payable under the order, the Court may direct the sentence of imprisonment to be carried into execution at once.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be applicable also in any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith; and, if the person against whom the order has been made, on being required to enter into a bond such as is referred to in that sub-section, fails to do so, the Court may at once pass sentence of imprisonment.

(1) जब किसी अपराधी को केवल जुर्माने और जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है, और जुर्माना तुरंत नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय--

(क) आदेश दे सकता है कि जुर्माना या तो आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक की तारीख पर या उससे पहले पूरा देय होगा, या दो या तीन किस्तों में देय होगा, जिनमें से पहली आदेश की तारीख से तीस दिन से अधिक की तारीख पर या उससे पहले देय होगी और दूसरी या अन्य, जैसा भी मामला हो, तीस दिन से अधिक के अंतराल पर देय होगी ;

(ख) कारावास के दंडादेश के निष्पादन को निलंबित कर सकता है और अपराधी को, उसके द्वारा बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित करने पर, जैसा न्यायालय उचित समझे, उस तारीख या उन तारीखों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की शर्त पर छोड़ सकता है, जिस तारीख को या उससे पहले जुर्माने या उसकी किस्तों का भुगतान किया जाना है ; और यदि जुर्माने की राशि या किसी किस्त का भुगतान उस नवीनतम तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है जिस दिन वह आदेश के अधीन देय है, तो न्यायालय कारावास के दंडादेश को तुरंत क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान किसी भी ऐसे मामले में भी लागू होंगे जिसमें धन के भुगतान के लिए आदेश दिया गया है जिसकी वसूली न होने पर कारावास दिया जा सकता है और धन का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है ; और, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, उस उपधारा में संदर्भित बंधपत्र में प्रवेश करने के लिए कहे जाने पर ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय तुरंत कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है।