Tender of pardon to accomplice

(1) With a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence to which this section applies, the Chief Judicial Magistrate at any stage of the investigation or inquiry into, or the trial of, the offence, and the Magistrate of the first class inquiring into or trying the offence, at any stage of the inquiry or trial, may tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof.

(2) This section applies to—

(a) any offence triable exclusively by the Court of Session or by the Court of a Special Judge appointed under any other law for the time being in force;

(b) any offence punishable with imprisonment which may extend to seven years or with a more severe sentence.

(3) Every Magistrate who tenders a pardon under sub-section (1) shall record—

(a) his reasons for so doing;

(b) whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall, on application made by the accused, furnish him with a copy of such record free of cost.

(4) Every person accepting a tender of pardon made under sub-section (1)—

(a) shall be examined as a witness in the Court of the Magistrate taking cognizance of the offence and in the subsequent trial, if any;

(b) shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial.

(5) Where a person has accepted a tender of pardon made under sub-section (1) and has been examined under sub-section (4), the Magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case—

(a) commit it for trial—

(i) to the Court of Session if the offence is triable exclusively by that Court or if the Magistrate taking cognizance is the Chief Judicial Magistrate;

(ii) to a Court of Special Judge appointed under any other law for the time being in force, if the offence is triable exclusively by that Court;

(b) in any other case, make over the case to the Chief Judicial Magistrate who shall try the case himself.

(1) इस धारा के लागू होने वाले अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उससे अवगत माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध की जांच या विचारण के किसी भी चरण में, और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अपराध की जांच या विचारण करने के दौरान किसी भी चरण में, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान दे सकता है कि वह अपराध और उसके कमीशन में शामिल प्रत्येक अन्य व्यक्ति (चाहे मुख्य हो या दुष्प्रेरक) के संबंध में अपने ज्ञान के भीतर की पूरी और सच्ची परिस्थितियों का खुलासा करेगा।

(2) यह धारा निम्नलिखित पर लागू होती है—

(क) कोई भी अपराध जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है;

(ख) कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध जो सात साल तक बढ़ सकता है या इससे अधिक गंभीर सजा वाला हो सकता है।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के तहत क्षमादान देता है, वह—

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा;

(ख) क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं जिसे वह दी गई थी, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर, उसे ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत दिए गए क्षमादान की निविदा को स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति—

(क) अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और बाद के विचारण में, यदि कोई हो, गवाह के रूप में परीक्षित किया जाएगा;

(ख) जब तक वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत दी गई क्षमादान की निविदा स्वीकार कर ली है और उप-धारा (4) के तहत उसकी परीक्षा की गई है, वहां अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मामले में आगे कोई जांच किए बिना—

(क) इसे विचारण के लिए सुपुर्द (commit) करेगा—

(i) सत्र न्यायालय को यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है;

(ii) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को, यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है;

(ख) किसी अन्य मामले में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप देगा जो स्वयं मामले का विचारण करेगा।